- ਕਿਹਾ, ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਮਾਰਚ: ਜਲ ਸਲਪਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pbdwss.gov.in ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment