ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਜੂਨ:  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੋਹਾਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੂ ਵਰਕਰ ਇਨ ਦਾ ਅਨਅੋਰਗਨਾਇਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ 2015) ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

           ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ ਜਲੋਟਾ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਚੋਪੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਲਗਾਏ ਪੌਦੇ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਸਤੰਬਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

                       ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਇਕ ਰੁੱਖ-ਸੌ ਸੁੱਖ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਠਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 19 ਮਈ:ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਪੀ.ਧੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ

-ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਮਈ: ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲੀਗਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਕਿਤਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ : ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47 ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਤੀ/ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ - 1794 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 966 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,11 ਫਰਵਰੀ:   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮ ਏ ਸੀ ਟੀ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਕੇਸਾਂ, ਰੈਵੀਨਿਊ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਫੈਮਲੀ, ਲੇਬਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ  ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 7 ਬੈਂਚ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ 1-1 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1794 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 966 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13,56,33,266 /-ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿਵਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
                   ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ- ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਪੀ ਧੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਫਰਵਰੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ.ਸੀ. ਟੀ., ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡਏਬਲ ਕੇਸਜ਼, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸਜ਼, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ, ਲੇਬਰ ਮੈਟਰਜ਼, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਜਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਜੂਨ: ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ  ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਕਮ -ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ-2 ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਨਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ  ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ , ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ), ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ , ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪੇਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਸੂਹਾ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਐਂਡ ਡੀ ਟੀ ਅਭੈ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਿਸ ਸੁਰਭੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।             
                  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਭਨਾ ਲਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਜੂਨ:  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮ ਏ ਸੀ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦਸੂਹਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਦਸੂਹਾ, 28 ਸਤੰਬਰ:  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਜਾ ਜਾਬਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕੇ. ਧੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤੀ, ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ
 ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ 27 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਰਿਟੇਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।  ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਕਿ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਗਸਤ: ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1986 ਦੇ ਨਿਯਮ 22 ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਸਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ  ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਅਪੰਗ, ਗਰੀਬ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਹਿਰਾਸਤ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਵੀ ਐਚ.ਐਮ.ਏ. ਕੇਸ ਤੇ 498 ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ 125 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਬੰਦਨਾ ਰਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।