ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47 ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਤੀ/ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਤੀ/ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment