- ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 5 ਫਰਵਰੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1971 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-9 ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿਖਿਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1971 ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ) 2015 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਰਵੱਟ ਏਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਯੂਸ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖੀਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
No comments:
Post a Comment