-ਕਿਹਾ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 26 ਮਈ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 2017-18 ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਡੀ. ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2016-17 ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, 1258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜ਼ੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਦੇ ਡੇ.ਜੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 21795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 6911 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 7317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 4493 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3259 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 178987 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲ.ਡੀ.ਓ. ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 26 ਮਈ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 2017-18 ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment