- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਨਿਊਰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ
ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਨਿਊਰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮੁੰਦਾਏ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਮੈਂਬਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੋਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਿਆ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਨਈ ਉਡਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ, ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਨਿਉਰਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment