ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ' ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31-05-2017 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋ' ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 491 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 3,92,02,688 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋ' ਅਸਮਰਥ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ' ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31-05-2017 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋ' ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 491 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 3,92,02,688 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋ' ਅਸਮਰਥ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment