ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਚਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਂਚਾ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਾਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਚਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਂਚਾ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment