-ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 541 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 60972 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 24953 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰੀਬ 12177 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰੀਬ 11439 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਪਟਵਾਰੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ 541 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 60972 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 24953 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰੀਬ 12177 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰੀਬ 11439 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਪਟਵਾਰੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਪਾਸੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।