ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 6 ਮਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ / ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ / ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment