ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ: ਸਾਂਪਲਾ

• ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 20 ਸਤੰਬਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਗੋਦ' ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਬੁੱਡਾਬੜ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਇੰਨਿਗ, ਖ਼ਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢਾਬੜ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾਬੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਵਿਕਸਿਤ' ਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ, ਸੰਦੀਪ ਮਿਨਹਾਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।