ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ:2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ Jhandewala Temple Dholbaha, Exacavated Temple Dholbaha, Mansa Devi Temple Dholbaha, Ancient Temple Dholbaha, Octagonal Well Dholbaha, Temple Hari Devi Bhawanipur, Temple Thakurdwara Ram Tatwali ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ, 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ!
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment