ਬਾਲ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

• ਕਿਹਾ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ :

                       ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਤੇ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਆ,

ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬੱਚੇ (ਪੀੜਤ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੱਚੇ (ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਆਡਿਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਜਾਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਸ ਐਕਟ-2012 (ਪਾਸਕੋ) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01882-236063, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਿਕਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।