ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 9 ਮਈ:  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ / ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ, ਢੋਲ, ਡਰੱਮ ਆਦਿ ਵਜਾਉਣ/ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ੋਰ / ਧਮਾਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਰਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ  ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੌਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੌਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ/ਪਟਾਕਿਆਂ /ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ/ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ  ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀ ਜੇ/ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ,ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ)ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ / ਡੀ ਜੇ / ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ / ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਡੀ ਬੀ ਏ ਜਾਂ 75 ਡੀ ਬੀ ਏ (ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973(1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1900 ਦਫਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
   ਜ਼ਿਲਾ  ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ  ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 18-ਅਮੂਨੀਸ਼ਨ  ਡਿਪੂ ਉਚੀ  ਬੱਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ: ਦਸੂਹਾ,ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਦੀ  ਬਾਹਰਲੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ 1000  ਗਜ਼  ਦੇ  ਘੇਰੇ  ਅੰਦਰ  ਆਮ  ਲੋਕਾਂ  ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਸਿਵਾਏ  ਸਰਕਾਰੀ  ਉਸਾਰੀ )  ਕਰਨ  ਤੇ  ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ  ਲਗਾ  ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 1 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।