ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਅਗਸਤ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰ: ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਡਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10 ਖਾਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment