ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 150/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 3842/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 621 ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 17 ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਝਗੜਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 600 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1678 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਜੋਂ 77,88,500/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 127 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2,08,260/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰਣ / ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ 19 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਮੁਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਵੀਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਸੀ ਨਈਅਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਐਸ ਮੰਡ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਦੱਤ ਤਰਨਾਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਐਸ ਜੱਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਡੀ ਐਸ ਰਾਠੌਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਡ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਮਿਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੂਦ, ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਹੰਤ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮੇਸ਼ ਜ਼ਾਲਮ, ਵਿਨੋਦ ਪਰਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਓਹਰੀ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੰਡੇ।
No comments:
Post a Comment