ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਆਰ ਜੀ ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੀ ਪੀ ਬਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਿੱਡ ਸੰਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਮ ਓ ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀ ਆਰ ਜੀ ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 20ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਈ ਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ, ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment