ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) , ਡੀ ਆਰ ਭਗਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤਹਿਤ 67 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮਲਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ 2 ਤਰਾਂ ਦੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ , ਉਹ ਫ਼ਸਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੂਜੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਵਜ•ਾ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 250/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਂਡਜ਼ ਸਕੀਮ, ਬੀ ਆਰ ਜੀ ਐਫ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
No comments:
Post a Comment