ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਮਈ:
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ/ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ, ਧਮਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ/ਪਟਾਕਿਆਂ /ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ/ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜੇ/ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਸ) ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ/ਡੀ ਜੇ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ/ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 70 ਡੀ ਬੀ (ਏ), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 55, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 45 ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ 40 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6-00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10-00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਲਾਈਵ ਹਰੇ ਰੰਗ (ਮਿਲਟਰੀ ਰੰਗ) ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ (ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ) ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 5 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।a
