ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਸੋਲਰ ਫੈਂਸਿੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਦਸੰਬਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਕਬਾ ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੈਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗੀਆਂ ਵਣ ਉਤਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਣ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਂਬਰ, ਨੀਲ ਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। |
| Amit Dhaka | ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ |
ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 33 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੱਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਿੱਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸੂਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਰਮਿੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 96 ਕੇਸਾਂ ਦੀ 2,13,525 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 10 ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 50 ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 91,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
