
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਦੱਤ ਤਰਨਾਚ ਨੇ ਮਾਂਵਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂਵਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਅਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਰੂਟੀਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਜਰੂਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੋ ਮੈਟਰਨਲ ਡੈਥ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਜਣੇਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਜਣੇਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 192 ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 100 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਟਰਨਲ ਡੈਥ ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਟੀ ਬੇਸਡ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੀ ਬੇਸਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰਨਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment